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विधानसभा सत्र:पीपीपी मोड वाले प्रोजेक्ट के लिए भी किसानों की सहमति के बिना किया जा सकेगा भूमि अधिग्रहण
2013 में यूपीए सरकार के लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून में बड़ा संशोधन,प्लाॅट के बजाय मालिक को कीमत की 50% अतिरिक्त राशि दी जाएगी,बिल सिलेक्ट कमेटी को सौंपने की विपक्ष की मांग सरकार ने नहीं मानी,कांग्रेस ने कहा- किसानों के लिए एक और काला कानून, वॉकआउट
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