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भारतीय मजदूर संघ की जिला कमेटी की ओर से श्रम कानूनों को लागू करवाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा। संघ की ओर से यह ज्ञापन तहसीलदार नरेंद्र दलाल को सौंपा गया। जिला प्रधान निर्मला नुना माजरा ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा सरकार जगाओ सप्ताह के तहत भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय औद्योगिक इकाई के रूप में कार्यरत भारतीय परिवहन मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ व भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने शनिवार 25 जुलाई को देश के सभी जिलों पर प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया था।
इसी के तहत आज विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन का कार्यक्रम बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से श्रम विरोधी नीति सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करना, श्रम कानूनों को निलंबित करना, प्रवासी मजदूरों को नौकरी देना, लॉकडाउन अवधि का वेतन देना सहित कई गंभीर विषय है। जिनके बारे में प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग मांगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की समस्या अलग है।
इनका रोजगार छीन रहा है और श्रम कानूनों की अलग न हो रही है परिवहन विभाग में पेंशन व्यवस्था लागू करने शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था करने सड़क मार्गों के राष्ट्रीयकरण की समय अवधि योजना लागू करने सहित कई मांगे की गई है। वहीं विद्युत विभाग में भी श्रम कानूनों को लागू करने का आवान किया गया है। निर्मला ने बताया कि वाहनों के बीमा टैक्स, परमिट फिटनेस, लाइसेंस का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। देश में सभी वाहन चालकों को ईएसआई के दायरे में लाया जाने की भी मांग की गई इस मौके पर प्रदीप कोच्चि सहित दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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