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राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत थे सरदार वल्लभभाई पटेल : प्रो. सोलंकी

सीआरएसयू के छात्र कल्याण विभाग एवं भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली की ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर विचार मंथन ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजबीर सोलंकी ने की। इस अवसर पर भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष राम कृष्ण गोस्वामी मौजूद रहे।

कुलपति प्रो. आरबी सोलंकी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की एकता एवं शक्ति का प्रतीक थे। साेलंकी ने इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों को आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी सफलता के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के लिए सेवा की भावना का भी होना बहुत जरूरी है तभी पटेल जी के सपनों का भारत बनाया जा सकता है।

राम कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि पटेल जी का आजादी के बाद देसी रियासतों के भारत में विलय का योगदान बेमिसाल है। इसी वजह से उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पटेल के द्वारा ही हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ रियासतों का भारत में विलय करवाया गया।



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Sardar Vallabhbhai Patel was the pioneer of national unity and integrity: Prof. Solanki


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पड़ोसी राज्यों से पहले वीआईपी ट्रीटमेंट फिर शुरू; विधायकों की गाड़ियों पर लगेगी झंडी

लाल बत्ती हटने के बाद वीआईपी कल्चर से बाहर हुए विधायकों की गाड़ी की अब दूर से पहचान हो सकेगी। जल्द मंत्रियों की तरह अब इन गाड़ियों पर भी झंडी लगेगी। अभी गाड़ी में कौन बैठा है, इसकी जानकारी विधायक की ओर से न दिए जाने तक न तो किसी कर्मचारी-अधिकारी को होती है और न ही आम आदमी को। इसलिए अब एमएलए लिखी झंडी गाड़ी पर लगेगी तो माननीयों को कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट शुरुआत में ही मिलने लग जाएगा। इन झंडियों का डिजाइन तैयार हो चुका है। इसे स्पीकर ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले विधायकों की गाड़ियों पर ये झंडियां लग जाएंगी। विधायकों को हालांकि अभी विधानसभा से एमएलए लिखा स्टीकर जारी किया है, जो गाड़ियों के शीशे पर लगा है। पुलिस कर्मचारी हो या अन्य कोई, इस पर जल्दी नजर नहीं जाती। इसलिए कई उन्हें पार्किंग से लेकर रास्ते तक में रोक लिया जाता है। इससे कई बार विधायकों व पुलिस की बहस होने की खबरें भी आती रहती हैं। विधायकों ने पहचान के लिए झंडी की मांग थी। इसके अलावा गाड़ी की मांग भी की जाती रही है, जिसके लिए सरकार इनकार कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों आगे...