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सड़क पानी और बिजली के लिए जारी हुए 104 करोड़ रुपए

जिले में बनने वाले लॉजिस्टिक हब के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रारंभिक रूप से लॉजिस्टिक हब में सड़क, पानी और बिजली की सुविधा के लिए संबंधित विभागों को 103 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को 43 करोड़ 15 लाख रुपए जन स्वास्थ्य विभाग को 15 करोड़ 50 लाख रुपए एवं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को 45 करोड़ 13 लाख रुपए का बजट लॉजिस्टिक हब के लिए बनी कार्यकारी एजेंसी एसपीवी द्वारा जारी किया गया है।

इस संबंध में कुछ दिन पहले नारनौल सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में हुई मीटिंग में हुए वार्तालाप अनुसार अब संबंधित विभागों को यह राशि जारी कर दी गई है। अब शीघ्र ही संबंधित विभाग अपने विभाग से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करेंगे।



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पड़ोसी राज्यों से पहले वीआईपी ट्रीटमेंट फिर शुरू; विधायकों की गाड़ियों पर लगेगी झंडी

लाल बत्ती हटने के बाद वीआईपी कल्चर से बाहर हुए विधायकों की गाड़ी की अब दूर से पहचान हो सकेगी। जल्द मंत्रियों की तरह अब इन गाड़ियों पर भी झंडी लगेगी। अभी गाड़ी में कौन बैठा है, इसकी जानकारी विधायक की ओर से न दिए जाने तक न तो किसी कर्मचारी-अधिकारी को होती है और न ही आम आदमी को। इसलिए अब एमएलए लिखी झंडी गाड़ी पर लगेगी तो माननीयों को कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट शुरुआत में ही मिलने लग जाएगा। इन झंडियों का डिजाइन तैयार हो चुका है। इसे स्पीकर ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले विधायकों की गाड़ियों पर ये झंडियां लग जाएंगी। विधायकों को हालांकि अभी विधानसभा से एमएलए लिखा स्टीकर जारी किया है, जो गाड़ियों के शीशे पर लगा है। पुलिस कर्मचारी हो या अन्य कोई, इस पर जल्दी नजर नहीं जाती। इसलिए कई उन्हें पार्किंग से लेकर रास्ते तक में रोक लिया जाता है। इससे कई बार विधायकों व पुलिस की बहस होने की खबरें भी आती रहती हैं। विधायकों ने पहचान के लिए झंडी की मांग थी। इसके अलावा गाड़ी की मांग भी की जाती रही है, जिसके लिए सरकार इनकार कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों आगे...