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दुकानदार ने अपनी दुकान से चाेरी हुए बाइक रिम काे पहचान आराेपी काे पकड़ा

दो माह पहले दुकान में चोरी करने के आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया है। कलानौर पुलिस चौकी के एएसआई जगदीप सिंह ने बताया कि दो महीने पहले मंडौली के पास हाईवे पर चाय की दुकान में चोरी हो गई थी। जिसमें चोरों ने नगदी, सामान व बाइक के रिम चुराए थे। यह मामला संबंधित थाने में दर्ज है। दुकानदार ने दुकान के बाहर से एक बाइक जाती दिखाई दी। जिसमें वही रिम डाले हुए थे, जो उसकी दुकान से चोरी हुए थे।

उसने बाइक सवार को पकड़ लिया और मौके पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। पूछताछ में आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गांव चोरी मंडी निवासी आदेश के नाम से हुई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने अपने साथी के साथ दुकान की चोरी की वारदात को करना कबूल किया है। आरोपी मंडौली के पास किसी फैक्टरी में काम करता है। उसका एक साथी अभी फरार चल रहा है। आरोपी पहले भी यूपी में मोबाइल चोरी के मामले में जेल जा चुका है।



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पड़ोसी राज्यों से पहले वीआईपी ट्रीटमेंट फिर शुरू; विधायकों की गाड़ियों पर लगेगी झंडी

लाल बत्ती हटने के बाद वीआईपी कल्चर से बाहर हुए विधायकों की गाड़ी की अब दूर से पहचान हो सकेगी। जल्द मंत्रियों की तरह अब इन गाड़ियों पर भी झंडी लगेगी। अभी गाड़ी में कौन बैठा है, इसकी जानकारी विधायक की ओर से न दिए जाने तक न तो किसी कर्मचारी-अधिकारी को होती है और न ही आम आदमी को। इसलिए अब एमएलए लिखी झंडी गाड़ी पर लगेगी तो माननीयों को कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट शुरुआत में ही मिलने लग जाएगा। इन झंडियों का डिजाइन तैयार हो चुका है। इसे स्पीकर ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले विधायकों की गाड़ियों पर ये झंडियां लग जाएंगी। विधायकों को हालांकि अभी विधानसभा से एमएलए लिखा स्टीकर जारी किया है, जो गाड़ियों के शीशे पर लगा है। पुलिस कर्मचारी हो या अन्य कोई, इस पर जल्दी नजर नहीं जाती। इसलिए कई उन्हें पार्किंग से लेकर रास्ते तक में रोक लिया जाता है। इससे कई बार विधायकों व पुलिस की बहस होने की खबरें भी आती रहती हैं। विधायकों ने पहचान के लिए झंडी की मांग थी। इसके अलावा गाड़ी की मांग भी की जाती रही है, जिसके लिए सरकार इनकार कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों आगे...