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नगर निगम में लोगों से प्रॉपटी टैक्स वसूली की रफ्तार पड़ी सुस्त, नई आईडी बन नहीं रही, बड़े बकायादारों पर एक्शन नहीं
जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स ईमानदारी से टैक्स भरना चाह रहे हैं। उन्हें लेकर नगर निगम प्रशासन संजिदा नहीं है। अभी तक जहां गलत बिल को लेकर ज्यादातर शिकायतें थी वहीं अब नई आईडी को लेकर भी समस्याएं बढ़ रही है। निगम के पास अब तक नई आईडी बनाने को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं है। इस पर निगम प्रशासन की ओर से बड़े बकायादारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से प्रॉपटी टैक्स को लेकर अपेक्षित शुरुआत के बाद रफ्तार सुस्त हाे गई है।
छूट की अवधि से रिकवरी में तेजी की संभावना
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने चालू वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट की समय अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे शहर के एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी धारकों को लाभ मिलेगा। पहले यह छूट 31 जुलाई तक दी गई थी। मगर अब इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, अगस्त महीने के इन 25 दिनों में बिल भर चुके लोगों को इस छूट का फायदा मिलेगा या नहीं, इसको लेकर अधिकारियों में संशय बना हुआ है।
सरकारी विभागों को भी टैक्स जमा कराने को लेकर पत्र लिखा गया है, वहीं तय समय अवधि तक बिल जमा नहीं करवाने वालों को डिफाल्टर लिस्ट में डालकर उन्हें खिलाफ भवन सील आदि की कार्रवाई समय अनुसार की जाएगी। -अरूण कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, सोनीपत।
इसलिए पिछड़ रहा निगम
निगम का सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा बकाया है। एकमुश्त देने पर 25 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी विभाग की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही।
बड़े बकायादार पर जो एक्शन पिछले सत्र में था, अब तक वैसा कुछ नहीं हुआ है, जिस कारण लोगों ने टैक्स भरने को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
नगर निगम की ओर से नए प्रॉपटी आईडी बनाई नहीं जा रही है, जिससे जिन्होंने मकान अथवा अन्य भवन तैयार किया है अथ्वा किसी किसी से खरीदा है, उन्हें इसमें काफी दिक्कतें हो रही है।
निगम में कुछ ऐसे जमा हुई है राशि
मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक महज नगर निगम में 5 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हुए है, जिसमें जिसमें आधी से ज्यादा राशि निगम को ऑनलाइन ही हासिल हुई है। जाेकि दो करोड़ 48 लाख रुपए है। वहीं नगर निगम परिसर पहुंचकर काउंटर पर एक करोड़ 33 लाख रुपए जमा हुए हैं
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