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सरकार बिजली निगमों को पूंजीपतियों के हवाले करने के प्रयास में : यूनियन

सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन की यूनिट नंबर 1 की यूनिट कमेटी की बैठक स्थानीय सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय हिसार में यूनिट प्रधान ईश्वर पूनिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन यूनिट सचिव अशोक सैनी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार इस कोरोना वायरस महामारी की आड़ में जनविरोधी व कर्मचारी विरोधी नीतियों के तहत गलत फैसले ले रही है। इसी के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जून 2021 तक बन्द कर दिया गया है और एलटीसी भी बन्द कर दी है। उन्होंने बताया कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना वायरस महामारी की आड़ में बिजली निगमों को बड़े-बड़े पूंजीपतियों व ठेकेदारों के हवाले करके आम जनता व किसान सहित समाज के अन्य सभी वर्गों से यह मूलभूत सुविधा छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों को लूट की छूट देने का काम कर रही है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार कोरोना महामारी की आड़ में बिजली बिल 2020 के माध्यम से बिजली में मिलने वाली आम जनता व किसानों को सभी तरह की सबसिडी समाप्त करना चाहती है। इस बिल का सबसे अधिक खामियाजा आम आदमी खास गरीब वर्ग व किसानों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस बिजली बिल के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन हिसार में 1 जून को इंजीनियरिंग एसोसिएशन एवं डिप्लोमा इजी. एसोसिएशन के साथ मिलकर काला दिवस मनाते हुए कार्यकारी अभियन्ता डिवीजन नंबर 1 हिसार कार्यालय के समक्ष सुबह 9: 30 बजे काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा।



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लाल बत्ती हटने के बाद वीआईपी कल्चर से बाहर हुए विधायकों की गाड़ी की अब दूर से पहचान हो सकेगी। जल्द मंत्रियों की तरह अब इन गाड़ियों पर भी झंडी लगेगी। अभी गाड़ी में कौन बैठा है, इसकी जानकारी विधायक की ओर से न दिए जाने तक न तो किसी कर्मचारी-अधिकारी को होती है और न ही आम आदमी को। इसलिए अब एमएलए लिखी झंडी गाड़ी पर लगेगी तो माननीयों को कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट शुरुआत में ही मिलने लग जाएगा। इन झंडियों का डिजाइन तैयार हो चुका है। इसे स्पीकर ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले विधायकों की गाड़ियों पर ये झंडियां लग जाएंगी। विधायकों को हालांकि अभी विधानसभा से एमएलए लिखा स्टीकर जारी किया है, जो गाड़ियों के शीशे पर लगा है। पुलिस कर्मचारी हो या अन्य कोई, इस पर जल्दी नजर नहीं जाती। इसलिए कई उन्हें पार्किंग से लेकर रास्ते तक में रोक लिया जाता है। इससे कई बार विधायकों व पुलिस की बहस होने की खबरें भी आती रहती हैं। विधायकों ने पहचान के लिए झंडी की मांग थी। इसके अलावा गाड़ी की मांग भी की जाती रही है, जिसके लिए सरकार इनकार कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों आगे...