Skip to main content

हटाए गए कर्मचारियों को करवाया गया ज्वाइन

कोरोना की आड़ में स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को बिना किसी कारण हटाने के मामले में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा 4 जून को आंदोलन की चेतावनी के बाद बुधवार को कालांवाली में सुपरवाइजर विकास अरोड़ा पहुंचे और हटाए गए कर्मचारियों को फिर ज्वाइन करवा दिया।

दोबारा ज्वाइनिंग मिलने पर कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी के भाव देखे गए। वहीं कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को आभार जताया।
सर्व कर्मचारी संघ नेता राजेश भाकर ने ठेकेदारों को चेताते हुए कहा है कि हटाए गए बाकि कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा गया तो 4 जून को प्रदेशभर में आंदोलन हर हाल में होगा। जिला सचिव राजेश भाकर ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ देशभर में अनेक सरकारी विभागों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मार्च में बयान दिया था कि जून माह तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2ZJtt7K

Popular posts from this blog

पड़ोसी राज्यों से पहले वीआईपी ट्रीटमेंट फिर शुरू; विधायकों की गाड़ियों पर लगेगी झंडी

लाल बत्ती हटने के बाद वीआईपी कल्चर से बाहर हुए विधायकों की गाड़ी की अब दूर से पहचान हो सकेगी। जल्द मंत्रियों की तरह अब इन गाड़ियों पर भी झंडी लगेगी। अभी गाड़ी में कौन बैठा है, इसकी जानकारी विधायक की ओर से न दिए जाने तक न तो किसी कर्मचारी-अधिकारी को होती है और न ही आम आदमी को। इसलिए अब एमएलए लिखी झंडी गाड़ी पर लगेगी तो माननीयों को कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट शुरुआत में ही मिलने लग जाएगा। इन झंडियों का डिजाइन तैयार हो चुका है। इसे स्पीकर ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले विधायकों की गाड़ियों पर ये झंडियां लग जाएंगी। विधायकों को हालांकि अभी विधानसभा से एमएलए लिखा स्टीकर जारी किया है, जो गाड़ियों के शीशे पर लगा है। पुलिस कर्मचारी हो या अन्य कोई, इस पर जल्दी नजर नहीं जाती। इसलिए कई उन्हें पार्किंग से लेकर रास्ते तक में रोक लिया जाता है। इससे कई बार विधायकों व पुलिस की बहस होने की खबरें भी आती रहती हैं। विधायकों ने पहचान के लिए झंडी की मांग थी। इसके अलावा गाड़ी की मांग भी की जाती रही है, जिसके लिए सरकार इनकार कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों आगे...