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बिजली, ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है। ई-सुविधाओं के मामले में प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। योजनाओं के ऑनलाइन होने से नागरिकों को पारदर्शी रूप से सीधा लाभ पहुंच रहा है। बिजली मंत्री शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर बिजली मंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत पांच गांव के 10 लाभार्थियों को टाइटल डीड प्रमाण(रजिस्ट्री) पत्र सौंपे। लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन जुड़ते हुए सुशासन दिवस पर अपना संबोधन दिया।
जिला स्तर पर सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जिला के पांच गांवों के 10 नागरिकों को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बिजली मंत्री ने गांव गोरीवाला के लाभार्थी बृजलाल पुत्र तिनकू राम, खीयां राम पुत्र नंदराम, गांव रिसालियाखेड़ा के रघुवीर सिंह पुत्र आसाराम, श्रवण पुत्र पूर्ण राम, भारुखेड़ा के राजाराम पुत्र ठाकर राम, बलवीर पुत्र साहब राम, गांव सुखेराखेड़ा के सुरेश कुमार पुत्र लीलू राम, सुभाष चंद्र पुत्र सतपाल तथा गांव जोतांवाली के कमलेश पुत्र जगदीश तथा इंद्राज पुत्र हेतराम को रजिस्ट्री सौंपी। आज से इन सभी को लाल डोरा के अंदर इनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल गया है।
ई-ऑफिस से ही करें फाइलों का आदान-प्रदान : एसडीएम
एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को बेहतर व पारदर्शी रूप से योजनाओं का अविलंब लाभ पहुंचाने व पेपर लैस कार्य की दिशा में सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। सभी विभाग ई-ऑफिस प्रणाली कार्य को पूरा करते हुए फाइलों का आदान-प्रदान ई-ऑफिस से ही करना सुनिश्चित करें।एसडीएम शुक्रवार को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में ई-दिशा में आयोजित उप मंडल स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन रविंद्र लढा, उप पुलिस अधीक्षक जगत सिंह, नायब तहसीलदार अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।एसडीएम ने सुशासन दिवस पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा कि ई-ऑफिस प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब सभी विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करें।
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